प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या रक्कम व उद्दीष्ट वाढवावे– सौ.प्रियंका आरगडे

नेवासा- अमोल मांडण

नेवासा- केंद्र शासनाकडून २०१४ मध्ये सुरु केलेली प्रधानमंत्री आवास योजनेत केंद्र सरकार कडुन १ लाख २० हजार व रोजगार हमी योजने अंतर्गत १८ हजार अनुदान दिले जाते.सध्याचे घर बांधकामाचे मटेरीअलचे दर अतिशय महागलेले आहेत.त्यामुळे सध्या मिळत असलेली रक्कम खुपच तुटपुंजी आहे परिणामी अनेक घरकुल अर्धवट स्थितीत बघायला मिळतात.

घरकुल देताना घातलेल्या अटींमध्ये सदर लाभार्थी अल्पभुधारक जिरायती क्षेत्र, वाहन नको, फ्रीज नको, सायकल नको,फोन नको, किसान क्रेडिट कार्ड नको, अशा स्वरूपाच्या घातलेल्या अटी बघुन लाभार्थी हा आर्थिकदृष्ट्या पुर्णपणे हतबल आहे हे लक्षात येते.
अशा स्थितीत घरकुल मंजूर होणे त्याच्या दृष्टीने स्वप्न साकार झाल्यासारखेच असते, परंतु विटा,वाळु, दगड, सिमेंट व पत्रा,लोखंड याचे भाव बघता प्रधानमंत्री आवास योजनेत मिळणारे अनुदान व प्रत्यक्षात घर बांधकामास येणारा खर्च याचा कुठेही ताळमेळ लागत नाही.
म्हणुन घरकुल मंजुर होऊनही अनेकांचे स्वप्न पुर्ण होतांना दिसत नाही.अर्धवट कामे पुर्ण करा म्हणुन शासन वेळोवेळी ग्रामपंचायत व पंचायत समितीच्या माध्यमातुन लाभार्थ्यास नोटीस काढते. अशावेळेस लाभार्थी खासगी सावकाराच्या दारात नाविलाजाने उभा केला जातो. म्हणुन प्रधानमंत्री आवास योजने करीता किमान ३ लाख रुपये अनुदान केंद्राने द्यावे.
विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सन २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात २०२४ पर्यंत संपुर्ण भारतात सर्वसामान्य नागरिकांना स्वतः पक्के घर बांधुन देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु २०२२ प्रधानमंत्री आवास योजनेचे फक्त नेवासा तालुक्याचे उद्दिष्ट पाहता ‘ड’ यादी पुर्ण होण्यास पुढील ३० ते ४० वर्ष नक्कीच लागतील. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेचे उद्दिष्ट मोठ्या प्रमाणात वाढविले तरच पुढील २ वर्षात ‘ड’ यादी पूर्ण होऊ शकते अन्यथा प्रधानमंत्री यांचे आश्वासन हे शासकीय यंत्रणा कुचकामी ठरल्याने फोल ठरेल.
तरी केंद्र सरकारने घरकुल योजनेत भरीव निधी देऊन सर्वसामान्यांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण करावे अशी मागणी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री गिरीराजसिंह व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांचेकडे इमेल द्वारे सौंदाळा येथील सरपंच सौ.प्रियंका शरदराव आरगडे यांनी केली आहे.