नागपूर प्रतिनिधि
महापारेषण प्रशासन दिव्यांगाप्रती संवेदनाशुन्य- मा.नागपूर खंडपीठाचे ताशेरे.
नागपूर – महापारेषण विरोधात त्याच कंपनीत काम करणाऱ्या एका दिव्यांग कर्मचाऱ्याने अनेकदा प्रशासनाला पत्रव्यवहार करुनही दखल न घेतल्याने, शेवटी दाखल केलेल्या याचिका क्र. 4415 /22 मध्ये मा.नागपूर खंडपीठाने न्यायप्रक्रियेदरम्यान तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
महापारेषण मध्ये दिव्यांग तक्रार अधिकारी वर्गाची भूमिका कायमच वादग्रस्त आहे. आतापर्यंत महापारेषण विरोधात अनेक याचिका दिव्यांग बांधवांनी नागपूर , मुंबई , औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केल्या आहेत.
महापारेषण प्रशासनाला सर्वप्रथम दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी वर्ग अन्याय झाल्यावर प्रचंड पत्रव्यवहार करुन न्यायासाठी अपेक्षा ठेवतात..पण महापारेषण प्रशासन त्याची दखल घेत नाही. आतापर्यंत दिव्यांग व्यक्तींनी दाखल केलेल्या केसेस वर या महापारेषण प्रशासनाने विनाकारण लाखो रुपये खर्च केले आहे.या जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करणाऱ्या अधिकारी वर्गावर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
महापारेषण प्रशासनाने अजून एका प्रकरणात दिव्यांग प्रवर्गात कुठलेही अधिकार नसताना , चुकीची पद सुनिश्चिती करुन , एका संघटनेच्या जवळच्या अभियंतास कार्यकारी अभियंता पदावर प्रमोशन दिल्याने त्यावर सुद्धा मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल आहे. महानिर्मिती व महावितरण प्रशासनाने दिव्यांग आरक्षणाबाबत आपल्या धोरणात काही त्रुटी राहिल्यास मार्च २३ मध्ये प्रशासकीय परिपत्रक निर्गमित करुन सुधारणा केली.परंतु मागील वर्षात दिव्यांग प्रवर्गातुन जुन २१ नंतर पदोन्नत केलेल्या कार्यकारी अभियंता कडे UDID कार्ड आहे का ? याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे.
दिव्यांग पदसुनिश्चितीचे अधिकार केंद्र व राज्य शासनाने नेमलेल्या तज्ञ समितीला आहेत , असे आ असताना दिव्यांग प्रवर्गात Multiple disability या प्रवर्गातील अभियंतास या महापारेषण प्रशासनाने डावलले आहे.
नव्याने रुजू होणारे सीएमडी श्री संजीवकुमार यांचेकडुनच आता दिव्यांग बांधवांना अपेक्षा आहेत.कारण मागील ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या काळात महापारेषण मध्ये काही बड्या अधिकारी वर्गाने लाँबी करुन प्रचंड गोंधळ घातला होता , परंतु आता शिंदे – फडणवीस सरकार आल्याने महापारेषण मधील अनेक त्रस्त अधिकारी वर्गाने सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.मा.नागपूर खंडपीठीने महापारेषण विरोधात निकाल देऊन संबंधित दिव्यांग अधिकाऱ्यास मागील ताराखेपासून नवीन पदावर रुजू करावे असे आदेशात म्हटले आहे.परंतु संबंधित दिव्यांग व्यक्तीस झालेल्या मानसिक त्रास जबाबदार धरुन दिव्यांग अत्याचार कायद्याने या महापारेषण प्रशासनावर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
We find the approach of the respondent (MSETCL) to be absolutely callous and insensitive.. असे दिनांक 16 फेब्रुवारी 23 रोजी मा नागपूर कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत.
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
